प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन र नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीलाई खुसीको खबर छ । ती कर्मचारीहरुले उठाउँदै आएको मागको सम्बोधन हुने गरी संघीय निजामती सेवा विद्येयकको मस्यौदा तयार भएको छ ।
बिज्ञापन
स्थानीय तह र प्रदेशमा भर्ना भएका कर्मचारीहरुलाई अन्तर स्थानीय तह र अन्तर प्रदेश सरुवा हुन पाउने गरी संघीय निजामती सेवा विद्येयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको समितिका सदस्यहरुले जनाएका छन् । स्थानीय तह र प्रदेशमा नयाँ भर्ना भएका र कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीहरुले उठाँउदै आएको माग सम्बोधन गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा विद्येयकको मस्यौदा तयार भएको समितिका सदस्यहरुले जनाएको छन् ।
बिज्ञापन
गत बर्ष फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट यी र यस्ता प्रावधानसहित पारित गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । आजै विद्येयकलाई समितिबाट पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाइने तयारी भएको भए पनि उमेर हद ६० बर्ष एकै पटक पुर्याउने वा ६ /६ महिनाको अन्तर राखेर ६० बर्ष बनाउने र कुलिङ पिरियड एक बर्ष राख्ने वा दुई बर्ष राख्ने भन्ने बिषयबाहेक अरुमा सहमति जुटेको जनाइएको छ ।
तल्ला तहमा भर्ना भएका र समायोजन भएका कर्मचारीहरुले उठाउँदै आएको अन्तरतह र अन्तर प्रदेश सरुवाको विषयलाई समेत खुला राखिएको छ । यस अघि समितिको बैठकमा पुगेर मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तह सरुवाको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । यद्यपि समितिले भने कुनै पनि स्थानीय तह वा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी अर्को स्थानीय तह वा प्रदेशमा सरुवा हुनका लागि सरुवा हुन चाहेको व्यक्ति साथै सरुवा भएर जान जाहेको तह वा प्रदेश सहमत भएको खण्डमा त्यस्तो ठाउँ र पदमा सरुवा हुन सक्ने प्रावधान राखिने भएको छ ।
बिज्ञापन
तर यसरी सरुवाका लागि दोहारो सहमति अनिवार्य गरिएको छ । यसरी राखिएको व्यवस्थामा समायोजनमा भएर तल्ला तहमा गएका कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवामा आउन नपाए पनि प्रदेशमा आफ्नै सेवामा जान पाउने गरी मस्यौदा तयार पारेको हो।
